एक करोड़ का मुआवजा दे सरकार,
मेरठ / उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजी. के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मनमानी नहीं सहन की जाएगी। इस दौरान व्यापारी नेता कादिर भाई के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल से मुलाकात कर प्रयागराज के व्यापारियों की सम्स्याओं से अवगत कराया। जिस पर प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि अपने घर से काम करने वाले व्यापारियों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण भवन गिरने के नोटिस दे रहा है। पीडीए के कुछ अधिकारियों द्वारा प्रयागराज में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार सभी भवनों को एक रंग में रंगने का दबाव बनाया जा रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश व्यापारियों के विरुद्ध इस तरह की नाजायज उत्पीड़ात्मक करवाई का विरोध करता है। व्यापारी अपने घरों से काम कर-कर अपने परिवार का जीवन यापन करते है। सरकार को राजस्व देते हैं तथा समाज में आवश्यक वस्तुओं का वितरण की घुरी बनाकर समाज सेवा का काम करते है। सरकार व सरकार में बैठे अधिकारी यदि व्यापारियों का उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे, यदि एक भी व्यापारी के घर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया तो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश इसका पुरजोर विरोध करेगा। प्रयागराज के व्यापारियों के साथ पीडीए की इस तुगलकी आदेश पारित करने वाले पीडीए के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और प्रयागराज बंद कर ऐसे अधिकारियों का घेराव किया जाएगा।
कुंभ का मेला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आस्था का नाजायज लाभ उठाकर व्यापारी के कारोबार को नष्ट कर कर मल्टीनेशनल कंपनी, आॅनलाइन शॉपिंग व शॉपिंग मॉल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज का व्यापारी इस तुगलकी की आदेश के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति के लिए तैयार है तथा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा लड़कर पूरे प्रदेश में इस आंदोलन की अलख जगह कर व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करने का काम करेंगे। कुंभ के नाम पर चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण में जिन व्यापारियों की दुकान और मकान को तोड़ा गया है उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश मांग करता है कि मुख्यमंत्री से मांग करता है कि सभी व्यापारियों को जिनका कारोबार प्रभावित हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएं और जिनका कारोबार नष्ट हो गया है उन्हें पुनर्स्थापना के लिए मुआवजे के तौर पर एक-एक करोड रुपए मुआवजा दिया जाए। जिन व्यापारियों के पास कारोबार करने के लिए स्थान नहीं बचा है उन्हें कारोबार करने के लिए पर्याप्त स्थान पर मार्केट बनाकर दुकान दी जाएं।