अवैध कब्जों व निर्माण पर कैंट बोर्ड का चाबुक

अवैध कब्जों व निर्माण पर कैंट बोर्ड का चाबुक
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अवैध कब्जों व निर्माण पर कैंट बोर्ड का चाबुक,

शिव चौक, सदर बाजार, आबूलेन, मंड़ी, लालकुर्ती पैठ एरिया में कल से सामान होगा जब्त
मेरठ/कैंट स्थित बंगला 86 में गुरुवार को फिर बुल्डोजर गरजा। सीईओ कैट के निर्देश पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। बंगला 116 में भी कैंट बोर्ड के इंजीनियरिंग सेक्शन ने कार्रवाई की है। हालांकि खुद को व्यापारी नेता बताने वाले कुछ तत्व भूमाफियाओं की पैरवी में उतर आए हैं, इस पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अवैध निर्माण करने वालों के साथ हैं या फिर सहीं बात कहने वालों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर कैंट की सड़के कब्जा कर उन्हें तंग गलियों में तब्दील करने वालों पर भी चाबुक की तैयारी है। बाकायदा माइक से चेतावनी के बाद कल से सामान जब्त किया जाएगा। सीईओ कैंट के निर्देश पर शुक्रवार को बंगला 86 में अवैध मंडप को जमीदोज किया गया। इससे एक दिन पहले भी कैंट प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 86 में की गई कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों व भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। बंगला 116 में भी कैंट बोर्ड का अमला पहुंचा। माना जा रहा है कि आने वाले दिन अवैध निर्माण करने वालों व भूमाफियाओं के लिए मुसीबत भरे होंगे। दरअसल जो अभियान बुधवार को शुरू किया गया था और अंधेरा होने की वजह से उसको रोकना पड़ा, अवैध निर्माण के खिलाफ वह अभियान गुरूवार को पूरा किया गया।
सड़क रखा सामान होगा जब्त
दुकानों का सामान सड़क पर रखकर उन्हें गलियों के मानिंद बना देने वालों पर सीईओ कैंट सख्त हैं। गुरूवार को कैंट बोर्ड के रेवेन्यू सेक्शन ने सदर बाजार, शिव चौक, मंड़ी, आबूलेन, लालकुर्ती पैठ एरिया में अनाउंसमेंट कराकर दुकानदारों को चेतावनी दी है। इंजीनियरिंग सेक्शन के एई पीयूष गौतम ने बताया कि शुक्रवार से जो भी सामान दुकान के बजाए सड़कों मिलेगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कैंट बोर्ड के रेवेन्यू सेक्शन का स्टाफ जब बाजार में पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी मच गयी। दुकानदारों ने अपना सामान सड़कों पर से समेटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां सड़क अवैध कब्जों से मुक्त नजर आयी, लेकिन यह बात अलग है कि बोर्ड के दस्ते के जाते ही वहां दोबारा पहले जैसी स्थिति हो गयी। कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण व सड़कों पर अवैध कब्जों के मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।

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