भू-माफिया पर अंकुश-डीएम का आभार, मेरठी भू-माफिया पर अंकुश व छुट्टा गाेवंश से मुक्ति दिलाए जाने पर बहसूमा व हस्तिनापुर इलाके के किसानों ने जिलाधिकारी दीपक मीणा का आभार व्यक्त किया है। किसानों का कहना है कि मेरठी भूमाफिया जिसने बहसूमा में नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध रूप से कामर्शियल कांप्लैक्स बनाना शुरू कर दिया था, उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन मुक्त कराकर वहां छुट्टा गोवंश के लिए आश्रय स्थल व गोशाला बना दिए जाने से बहुत बड़ी राहत मिली है। साथ ही छुट्टा गोवंश को लेकर जो वादा पीएम व सीएम ने किसानों से किया था वह भी पूरा कर दिया है। छुट्टा गाेवंश से परेशान तमाम किसानों ने भू-माफिया के खिलाफ प्रशासयन की कार्रवाई से न केवल राहत की सांस ली है वहीं दूसरी ओर इस बात से भी किसान खुश हैं कि अब उनके खेतों में छुट्टा पशु घुसकर फसलों की बर्बादी नहीं करेंगे। उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी।
यह है पूरा मामला
दरअसल यह पूरा मामला मेरठ जनपद के नगर पंचायत बहसूमा की एक सरकारी जमीन से जुड़ा है। इस जमीन पर अमन गुप्ता/जय प्रकाश पर अवैध रूप से कब्जे का आरोप है। हालांकि आसपास के लोग यह नहीं बता सके कि जिन पर कब्जे के आरोप हैं वो कौन व कहां के लोग हैं। बहसूमा के मुख्य हाइवे पर स्थित यह सरकारी जमीन करोड़ाें रूपए कीमत की आंकी जा रही है। बकौल नगर पंचायत बहसूमा प्रशासन इस जमीन पर न केवल अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, बल्कि वहां कामर्शियल कांप्लैक्स बनाने के लिए अवैध रूप से निर्माण भी शुरू करा दिया गया। इसकी शिकायत शासन स्तर पर की गयी। अवैध कब्जों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टालरेंस नीति के चलते शासन में बैठे अफसरों ने तत्काल बहसूमा में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जिला प्रशासन मेरठ से रिपोर्ट तलब कर ली। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत बहसूमा से रिपोर्ट तलब की गयी। बहसूमा नगर पंचायत की रिपोर्ट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी गयी।
यह की गयी कार्रवाई
बहसूमा प्रशासन की कार्रवाई के बाद बगैर किसी देरी के जिला प्रशासन ने अमन अग्रवाल द्वारा कथित रूप से कब्जायी गयी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए कामर्शियल कांप्लैक्स को सील कर दिया। इस कामर्शियल कांप्लैक्स का हालांकि अभी आधा अधूरा निर्माण ही हुआ था। लेकिन पहली मंजिल का लैंटर पूरा गिर चुका था। दुकानों को भी शेप दे दी गयी थी। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत बहसूमा के अधिकारियों ने निर्माणाधीन अवैध कांप्लैक्स को सील कर दिया। वहां नोटिस बोर्ड टांग दिया कि यह जमीन सरकारी है।
जिला प्रशासन के आदेश पर बहसुूमा प्रशासन द्वारा उक्त अवैध कामर्शियल कांपलैक्स को सील किए जाने के बाद बहसूमा इलाके में छुट्टा पशुओं की समस्या के मददे नजर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर गोशाला बनाने का निर्णय लिया। प्रशासन के निर्णय का हिन्दू संगठनों खासतौर से गोवंश प्रेमियों और उनसे भी बढकर किसानों ने स्वागत किया। जो सरकारी जगह अवैध रूप से कब्जा ली गयी थी, वहां पर अब गोवंश आश्रय स्थल बना दिया गया है। इसके लिए हिन्दू संगठनों व किसानों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि एक साथ कई समस्याओं का समाधान हाे गया। पहली तो यह कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर लिया था, वहां से कब्जा करने वालों को खदेड दिया गया है। इसके अलावा यदि अवैध कांप्लैक्स बनाकर दुकानें बेच दी जाती तो यह जमीन हमेशा के लिए सरकार के हाथों से निकल जातीं। उसके पीछे अदालती स्टे का तर्क दिया जा रहा है। इसके अलावा गोवंश प्रेमी हिन्दू संगठन जो गो आश्रय स्थल बनाए जाने से खुश हैं तथा जिन किसानों को राहत मिल गयी है। वो शायद न हो पाता। इसके लिए सभी ने डीएम मेरठ का आभार व्यक्त किया है।
