मेरठ। कैंट बोर्ड अपने बकाएदारों से अब सख्ती से वसूली करेगा। बकाएदारों पर किसी पर प्रकार की रियायत नहीं की जाएगी। यह फैसला कैंट बोर्ड की बजट बैठक में लिया गया। बैठक में 152 करोड़ का बजट पास किया गया और टेक्स न देने वालों पर सख्ती करेगा के निर्देश दिए गए। कैंट बोर्ड की बोर्ड बैठक में ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में सीईओ जाकिर हुसैन ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 152 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा जिसमे 70 करोड़ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के सम्मलित हैं और बाकी धन विकास व अन्य कार्यों पर खर्च होगा । प्रस्तावित बजट को बोर्ड अध्यक्ष व मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा द्वारा पास करके मध्य कमान भेजे जाने की स्वीकृति दे दी गयी । इसके अलावा भी बोर्ड की विशेष बैठक में बोर्ड की कम आय व अन्य बिंदुओं पर विचार किया गया। वित्तीय वर्ष की संपूर्ण आय व्यय की रिपोर्ट बोर्ड के सामने प्रस्तुत की गई जिसमें कैंट बोर्ड की कम आय पर चिंता व्यक्त करते हुए बोर्ड अध्यक्ष व मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने आय के साधन बढाने और कर वसूली के निर्देश दिए गए गृहकर बकायेदारों पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए। कैंट बोर्ड के वार्षिक आय व्यय के ब्यौरे के पटल पर आने के बाद गृहकर ओर जलकर की बहुत कम वसूली पर मनोनीत सदस्य और बोर्ड अध्यक्ष नाराज दिखाई दिए और बोर्ड अध्यक्ष ने आदेश किये के एक माह का पूरा ड्राइव चलाया जाए टेक्स वसूली के लिए और फिर भी जो नागरिक टेक्स नही जमा करवाते तो उन पर सख्ती की जाए । इसके अलावाबोर्ड के मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने मुद्दा उठाया के कैंट बोर्ड के कूड़ा लेकर जाने वाले ट्रकों से कूड़ा सड़क पर गिरता रहता है जिसपर बोर्ड अध्यक्ष ने इसे गलत और गैरकानूनी भी बताते हुए सफाई इंस्पेक्टर अभिषेक गंगवार को आगे से कूड़ा गाड़ियों को ढककर चलवाने के निर्देश दिए। कैंट हॉस्पिटल होगा व अपग्रेड कैंट हॉस्पिटल की बदहाल हालत को ठीक करने के विषय मे हुई चर्चा में सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया के उक्त विषय मे उनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं से बात की जा रही है और शीघ्र ही एक व्यापक प्रस्ताव बनाकर बोर्ड के सामने रखा जाएगा।
लीगल सेल बनाने के मध्य कामन के निर्देश
मध्य कमान से मेरठ कैंट बोर्ड में लीगल सेल बनाने के निर्देश आये हैं जिसे बोर्ड के सामने रखा गया जिसपर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा भी मंजूरी देते हुए कहा गया के मेरठ जैसे बड़े कैंट में वास्तव में कार्यालय में एक कानूनी सेल की आवश्यकता है और सीईओ को निर्देश दिए के उक्त विषय मे शीघ्रता करें ।
मनोनीत सदस्य डॉ सतीश ने ये मांगे रखीं
बोर्ड बैठक में मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने गृह व जल कर जमा करने के लिए ई छावनी पोर्टल के अलावा भी अलग डायरेक्ट डेस्क दिए जाने की मांग की । उन्होंने ट्रेड लाइसेंस के कम आवेदनों पर भी चिंता जताने हुए किसी एजेंसी के द्वारा उक्त कार्य को करवाने की बात कही ।गरीबों को नियमानुसार भवन बनाने से न रोका जाए इसपर एई पीयूष गौतम ने कहा के जो गलत होता है उसी को रोका जाता है ।
ये थे अन्य विषय
297 आबू लेन की अवैध निर्माण की अपील रद्द हुई, गांधी बाग के पेड़ों पर लगे फलों को 22000 रुपये में नीलम किया गया, रिक्शा ठेला नामांकरण शुल्क का ठेका 2 लाख 66 हजार में दिया गया, हॉस्पिटल में 76 हजार की दवा खरीद को मंजूरी
रोड स्वीपिंग वाहन की खरीद को रोका गया, बंगला संख्या 76 व 23 को चेंज ऑफ पर्पज के नोटिस दिए जाएंगे, 3 केस म्यूटेशन के स्वीकृत, बंगला संख्या 212 पर आए कोर्ट के आदेश को बोर्ड के सम्मुख रखा गयालालकुर्ती और आबूलेन गड्ढा मार्केट व चाट बाज़ार का बोर्ड अध्यक्ष खुद करेंगे निरीक्षण
ये हुए बैठक में सम्मलित
स्पेशल बोर्ड बैठक में बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर के अलावा विभिन्न विषयों पर जानकारी हेतु एई पीयूष गौतम, एकाउंटेंट हितेश कुमार , राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन व टेक्स अधीक्षक प्रमोद कुमार और सफाई निरीक्षक अभिषेक गंगवार शामिल हुए।
