अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग

मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट की अवैध बिल्डिंग को तोड़ने पर आवास विकास परिषद के अफसर अमादा हैं। हालांकि यह कार्य सुप्रीमकोर्ट के आदेश किया जा रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की कार्रवाइयों से अवैध निर्माण करने वालों पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन आवास विकास परिषद के अफसरों की यदि बात करें तो वो पुराने निर्माणों को तोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन जो नए अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम कायदे कानून ताक पर रखकर शास्त्रीनगर इलाके में अवैध रूप से एक बड़ा कारोबारी मकसद से भवन तैयार किया जा रहा है। हैरानी तो यह है कि दिन के उजाले में कराए जा रहे अवैध निर्माण भी नजर नहीं आ रहे हैं।

विश्व हिन्दू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री व अंतराष्ट्रीय सदस्य विनोद कुमार की सीएम योगी से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग

विनोद कुमार ने इस मामले की तमाम सक्षण अधिकारियों को भी शिकायत भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया है। विश्व हिन्दू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री व अंतराष्ट्रीय सदस्य विनोद कुमार ने आवास विकास परिषद की योजना संख्या-7 शास्त्रीनगर स्थित भूखंड संख्या 259/6 पर आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कांप्लैक्स का अवैध निर्माण कराया जा रहा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 तथा सुप्रीमकोर्ट के 17 दिसंबर 2024 को किए गए आदेश की अवमानना करते हुए आवास विकास परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को भेजे गए पत्र में इस मामले की जांच कराए जाने तथा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने तथा इसमें लिप्त अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि यह कार्य मैसर्स जैना ज्वैलर्स अपने कारोबारी विस्तार के लिए अवैध रूप से कराया जा रहा है। इसमें आवास विकास परिषद के तमाम अभियंता लिप्त है।

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