डीईओ से मिले लक्ष्मीकांत जी, राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वजह से मेरठ की सालों पुरानी मांग ही नहीं पूरी हुई है। इसके लिए केवल रक्षा मंत्रालय से एनओसी मात्र ही नहीं मिली है, बल्कि डा. वाजपेयी इसको अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। इसीक्रम में वह मंगलवार को रक्षा संपदा अधिकारी हरेन्द्र से मिले और जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर यदि राहत की बात की जाए तो जिन इलाकाें को डा. वाजपेयी राहत दिलायी है उनमें दशमेश नगर, कमला नगर, जैन नगर, आनंदपुरी, प्रेम पूरी, मधुबन कालोनी, शंभू नगर, टीपी नगर, संत नगर, ज्वाला नगर, बसंत कुंज, नंदन नगर, रघुकुल विहार, चंद्रलोक, साबुन गोदाम, न्यू चंद्रलोक, उत्तम नगर, महावीर जी नगर, उत्सव हरि, कन्हैया वाटिका, नवल विहार, मुल्तान नगर, किशनपुरा, सुंदरम कालोनी, देव पार्क, ऋषि नगर, उमेश विहार, शांतिनगर, मलियाना, न्यू मेवला, देव श्री हाइट, आनंदा हाइट और उत्सव हाइट, ट्रांसपोर्ट नगर समेत 35 से ज्यादा कालोनियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। ये कालोनियां बागपत रोड, जैन नगर व रेलवे रोड से संबंधित हैं। राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि जमीन या अन्य खर्च का जो भी भुगतान सेना को करना है वह बाद में भी होता रहेगा, निर्माण कार्य बिना भुगतान के भी शुरू किया जा सकता है। क्योंकि भुगतान कार्य सरकार के विभागों के बीच का आपसी मामला है। जमीन एमडीए की हो जाएगी, शर्तों में बंधी रहेगीयह जमीन रक्षा मंत्रालय ने एमडीए को हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सभी शर्तों के पूरा होने के बाद जमीन एमडीए की हो जाएगी लेकिन मंत्रालय की शर्तें उस पर हमेशा लागू रहेंगी। इसके तहत मुख्य शर्त यह है कि जमीन का जिस प्रयोग के लिए हस्तांतरण हो रहा है उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य उस पर नहीं किया जा सकेगा। कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जिससे सेना की सुरक्षा प्रभावित हो। ईवीआइ नियम से जमीन मिलेगी, बीओओ से सड़क बनेगीरक्षा मंत्रालय सेना की यह 2.369 एकड़ जमीन एमडीए को देगा, जमीन देने के लिए ईवीआइ (इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर) नियम का पालन होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना की जमीन आवासीय क्षेत्र और सड़क बनाने के लिए यह नया नियम लागू किया है।