खतरे में सरकारी फाइलों की गोपनीयता, -आउटरों को सरकारी दफ्तरों से बाहर किए जाने का फरमान -सचिव राजस्व परिषद का मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को पत्र, कार्रवाई के निर्देश-मेरठ– योगी सरकार के कई सरकारी विभागों की फाइलों की गोपनीयता खतरे में है। ऐसा नहीं कि इस खतरे से सीएम कार्यालय व लखनऊ में बैठने वाले अन्य अफसर इससे अंजान हों। सरकारी फाइलों पर खतरे की आशंका के चलते ही सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ अनिल कुमार यादव ने मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को 29 अगस्त को भेजे पत्र में मंडल, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तयिों निजी कार्मिक/प्राइवेट व्यक्तियों से कार्य न कराए जाने का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। सचिव राजस्व परिषद ने इस पत्र में कहा है कि अवगत कराना है कि शासन/परिषद के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय मंडल, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों (निजी कर्मियों) के सहयोग से शासकीय/विभागीय कार्य कराया जा रहा है तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार की अनियमितताएं किए जाने की शिकायतें भी शासन/परिषद को निरंतर प्राप्त हो रही हैं। सचिव राजस्व परिषद ने इस कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक करार दिया है। सचिव राजस्व परिषद ने मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को कहा है कि अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि किसी मंडल, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों (निजी कार्मिक/प्राइवेट व्यक्तियों) से किसी भी दशा में कार्य न कराया जाए। ऐसी शिकायतों का संज्ञान में आने पर उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। मेरठ के सरकारी महकमों की बात की जाए तो आउटर के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम जिला आपूर्ति कार्यालय है।
आदेश के बावजूद हैं डटे
एक ओर राजस्व परिषद के सचिव के आउटर को लेकर सख्त आदेश वहीं दूसरी ओर जिला आपूर्ति कार्यालय में आउटर का बोलबाला नजर आता है। एक जानकारी के अनुसार डीएसओ के तहसील सरधना में सुनील कुमार व सचिन, मवाना तहसील में नौशाद, प्रवीन, रिंकू व भाटी, तहसील सदर में हाशिम व अभिषेक, केसरगंज एरिया सैकेंड विशाल त्यागी, एरिया थर्ड केसरगंज दीपक व हीरा लाल बिल्डिंग में अंकित का नाम खासा चर्चा में है। इस संबंध में डीएसओ विनय कुमार से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से काल रिसीव नहीं की गयी।
खतरे में सरकारी फाइलों की गोपनीयता
