सांसद ने की कैंट बोर्ड की पैरवी,
मेरठ/कैंट बोर्ड का इनकम टैक्स पर तीन करोड़ व जीएसटी पर 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया है।
सांसद अरुण गोविल ने वित्त मंत्री के समक्ष कैंट बोर्ड की पैरवी करते हुए कहा कि जो भी कैंट बोर्ड का बकाया है उसका भुगतान किया जाए। सांसद के प्रवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है, जिसमें मेरठ छावनी परिषद में सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्तियों पर सर्विस चार्ज का भुगतान न हो पाने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मेरठ छावनी परिषद एक स्थानीय निकाय है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। पिछले कुछ वर्षों से यह परिषद गंभीर वित्तीय स्थिति से जूझ रही है, जिसके कारण छावनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। पत्र में आगे बताया गया है कि छावनी परिषद मेरठ का आयकर विभाग पर 3,12,61,935.55 रुपये और सेंट्रल जीएसटी पर 1,97,32,206.37 रुपये सर्विस चार्ज बकाया है। इन विभागों को सर्विस चार्ज भुगतान के लिए पत्र लिखे गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
संसद ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि मेरठ छावनी परिषद में सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्तियों पर सर्विस चार्ज का भुगतान जल्द से जल्द कराने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भुगतान छावनी परिषद की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और छावनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होगा। इस संबंध में संसद अरुण गोविल ने कहा कि वह छावनी परिषद की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए वह आवश्यक कदम उठाएंगे।
