शिक्षा से ही देश का विकास-सीमा,
GZB/देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीडीपी का 6% बजट आवंटित करने की मांग को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए अब शिक्षा पर सरकारी खर्च कम से कम जीडीपी का 6% होना चाहिए देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी का 6% होने की सिफारिश की गई है इतना ही नहीं कोठारी आयोग ने भी साल 1964 में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफ़ारिश की थी. हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी जीडीपी का 6% से कम है। वर्ष 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय को 1,16,899 करोड़ रुपये का आवंटन मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि थी जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा, कौशल विकास, और रोज़गार के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 4.3% की वृद्धि दिखाता है । अब हमारे देश की आबादी 146 करोड़ को पार कर चुकी हैं और इस आबादी में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है और इन युवाओं को केवल बेहतर शिक्षा व्यवस्था के सहारे ही मजबूत किया जा सकता है और वो तभी संभव है जब शिक्षा व्यवस्था पर जीडीपी का कम से कम 6% बजट आवंटित किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने से जहा देश के भविष्य को मजबूत बनाया जा सकता है।वही शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है और देश के नागरिकों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं हम उम्मीद करते है कि इस बार का शिक्षा बजट देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर नई उड़ान देने वाला होगा ।
