किसानों के नलकूपों में रात में न रहे अंधेरा,
लखनऊ 13 नवंबर। केन्द्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता जताई। वह आज लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा और आवास तथा शहरी कार्य विभाग के मंत्रियों और विभागीय अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इन विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं और केंद्र से सहयोग पर बातचीत की और आश्वासन दिया कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने ऊर्जा विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन पर कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्रांसफार्मर को मुफ्त और शीघ्र बदलने की कार्यवाही की जाये, जिससे किसानों के नलकूपों में रात में अंधेरा न रहे।
उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में 31 मार्च 2025 तक लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्ता पूर्ण बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता को कम करने, तथा जर्जर लाइनों को बदलने पर ध्यान देने को कहा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाइन लॉस और विद्युत चोरी रोकने के लिए ठोस प्रयास किये जाएं। फीडर के साथ ही ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाएं। उन्होंने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी मोबाइल सब स्टेशन संचालित करने तथा ट्रांसमिशन लाइन की स्ट्रेंथ जाँचने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ताओं को सुलभ करायी जा रही सुविधाओं तथा ऊर्जा विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने नगर विकास के कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में कोई अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र को भेजे जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची में विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि एनयूएलएम के लाभार्थियों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत कराये जा रहे कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के ठोस प्रयास किये जाये। निकायों से निकलने वाले के सोर्स सेग्रीगेशन और वेस्ट प्रोसेसिंग की स्थिति में सुधार करने पर बल दिया। उन्होंने निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने साफ किये गए कूड़ा स्थलों और सीटीयू स्थलों का सुंदरीकरण कराने, नगरीय तलाबों, झीलों व नदियों की साफ-सफाई पर भी ध्यान केंद्रित किया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ स्थानीय निकाय निदेशालय में स्थापित डीसीसीसी (डेडिकेटेड कॉमण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर) का निरिक्षण किया और केंद्र द्वारा स्वच्छता कार्यों और अन्य योजनाओं के प्रगति कार्यों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन माध्यम से करने की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के निकायों के अधिशासी अधिकारियों और स्वच्छता के कार्यों जुटे अन्य कर्मचारियों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद भी किया।
