टेंट एसो. का चुनाव आयोग को ज्ञापन, उत्तर प्रदेश टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल नवीन अग्रवाल सीनियर वाइस चेयरमैन AITDWO के नेतृत्व में तथा प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार की अध्यक्षता में चुनाव में मानक निर्धारण के सम्बन्ध में ज्ञापन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम अजय कुमार शुक्ला मुख्य चुनाव अधिकारी, लखनऊ को दिया। सात फेरे विपुल सिंहल ने बताया कि ज्ञापन में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मानक निर्धारण की मांग की गयी। आयोग द्वारा जी.एस.टी का भुगतान टैक्स जमा कराने के उपरान्त किया जाता है जिसमें गड़बड़ तथा भ्रष्टाचार की सम्भावना रहती है। चुनाव से सम्बन्धित सभी सेवाओं को जी.एस.टी. तथा ई. वे. बिल से मुक्त किया जाये, अन्यथा टी.डी.एस. की भाँति ही जी.एस.टी. भी आयोग द्वारा ही जमा करा दिया जाये। वैसे बहुत सी मदों में यदि भुगतान केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो वह मद जी.एस.टी. से मुक्त हैं। कुछ जिलों में संसाधन उपलब्ध न होने की दशा में अलग से टैन्ट लगा कर कार्य सम्पन्न किया जाता है जिसका भुगतान अलग से होना चाहिये। अति संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के लिऐ अत्यधिक बैरिकेटिंग कराई जाती है तथा टीन की चादरों से पार्टीशन तथा बाउन्ड्री कराई जाती है जिसका भुगतान अलग से हो। महंगाई लगातार बढ़ रही है विशेषकर लेबर तथा भाड़े इत्यादी में मानक निर्धारण के समय इस बिन्दु पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा तथा लगभग 60% मानक बढ़ने चाहिये। स्ट्राँग रूम से मतगणना स्थल तक ले जाने के लिये चारों तरफ से बन्द तिरपाल तथा जाली के द्वारा बेरिकेटिंग कराई जाती है जो मानक से अतिरिक्त है तथा निगरानी हेतु राजनैतिक दलों को टेंट, कारपेट, तथा बिस्तर इत्यादि दिए जाते हैं इसका परिशिष्ट अलग से होना चाहिए। ई0वी0एम0 की मतगणना तथा रेंडमाईजेसन के दौरान टैन्ट पर परदे लगाने होते हैं जिसमें डिजिट दिखाई दे सके तथा रेंडमाईजेसन का मानक अतिरिक्त होना चाहिये। इसे परिशिस्ट में शामिल करना चाहिए। इस मौके पर विजय कुमार, नवीन कुमार अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, उदय शंकर मेहरोत्रा, अरिहंत राय जैन, संजय कुमार, पवन तलवार, के एस बिंद्रा, मुदित तांगड़ी ,सनी पाहवा, सोनू शुक्ला आदि उपस्थित रहे।