अवैध मार्केट डीएम ने करा दिया सील

अवैध मार्केट डीएम ने करा दिया सील
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अवैध मार्केट डीएम ने करा दिया सील, सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए जा रहे मार्केट को डीएम के आदेश पर नगर पंचायत बहसूमा प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को कथित भूमाफिया के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर किए गए इस अवैध मार्केट पर योगी बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। यह पूरा मामला बहसूमा के कैलाशपुरी इलाके का है जहां मेरठ के भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मार्केट बना डाली है। इतना नहीं प्रशासन ने भूमाफिया और उसके मददगारों को कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के उपरांत प्रशासन के स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई यहां संभव है। इस बीच जानकारी मिली है कि जय प्रकाश अग्रवाल के पुत्र अमन अग्रवाल ने यह मार्केट बनाया है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हाे सकी है। उल्लेखनीय है कि  बहसूमा। नगर पंचायत व तहसील के अधिकारियों द्वारा कब्जाई गई सरकारी संपत्ति पर नोटिस बोर्ड लगा दिया है और अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व मे मुनादी कराते हुए कहा कि खसरा संख्या 273 नगर पंचायत की भूमि है। इस भूमि पर जो भी कब्जा करेगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
को कब्जा मुक्त कराई। शनिवार को चेयरमैन सचिन कुमार सुकड़ी व अधिशासी अधिकारी नवीन रायने बताया कि नेशनल हाईवे पर मोहल्ला कैलाशपुरी में खसरा संख्या 273 की भूमि नगर पंचायत की भूमि है। जिस पर भूमाफिया कब्जा कर उन पर अतिक्रमण किया जा रहा था उन्होंने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। जिसको लेकर अधिकारियों ने अपनी जांच कर नगर पंचायत को नोटिस बोर्ड लगाने का आदेश दे दिया था। जिसको देखते हुए नगर पंचायत के अधिकारी एवं तहसील के अधिकारियों ने पुलिस बल को साथ लेकर अतिक्रमण की गई। जमीन पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया और मुनादी करते हुए कहा कि यदि कोई भूमाफिया इस पर अवैध रूप से कार्य करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सचिन कुमार, अधिशासी अधिकारी नवीन राय, वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद कामिल व बोर्ड सदस्य राजू राठी, मोनू जाटव, मनीष अहलावत, सचिन कश्यप, विरेंदर नागर, दीपक कुमार,सूरजपाल,विष्णु कुमार आदि मौजूद थे। कब्जा मुक्त के समय दो सभासद मौजूद नही थे।
क्या कहते हैं चैयरमैन
चेयरमैन सचिन सुकड़ी का कहना है कि खसरा संख्या 273 सरकारी संपत्ति अभिलेखों में दर्ज थी। जिसमें नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा जमीन को चिन्हित कर कब्जा मुक्त करा दी गई है। शासन द्वारा उस जमीन पर गौशाला बनाई जाएगी। जिससे नगर वासियों को सड़कों पर घूम रहे पशुओं से छुटकारा मिल पाएगा।
क्या कहता है अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी नवीन राय का कहना है कि वीर खेड़ा वाले रास्ते पर खसरा संख्या 273 को चिन्हित कर जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया था। उनके आदेश पर तहसील के अधिकारियों ने मौके पर आकर जमीन को चिन्हित कर कब्जा मुक्त करा दिया गया है।

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