सरकार का छोटे उद्यमियों को अनुदान, योगी सरकार के अथक प्रयास और योजनाओं का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.9 पर सिमट गई है। वहीं योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुदान भी दे रही है। अगर केवल मेरठ की बात की जाए तो इस वर्ष 100 से ज्यादा लोगों को लगभग 30 करोड़ का ऋण उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने पर सरकार दे रही है सब्सिडी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम एवं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तमाम लोगों को ऋण दिलाने के साथ सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजन के तहत ऋण लेने वाले उद्यमियों को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है जबकि प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम के तहत ऋण लेने वाले लोगों को 15 से 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है, वहीं ओडीओपी योजना के तहत जो उद्यमी अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार से जो ऋण ले रहे हैं उनको 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। तीन योजना के तहत दिया जा रहा है लाभ जिला उद्योग उपायुक्त दीपेंद्र कुमार का कहना है कि सरकार छोटे उद्यमियों के उत्थान के लिए तीन तरह की योजना चला रही है। इसके तहत लोग लगातार विभाग में आकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हाथों के दस्तकारों को जिनमें हलवाई, नाई समेत 4 श्रेणी के लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद प्रमाण पत्र और उपकरण भी मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि वह लोग भी अपना रोजगार स्थापित कर सकें।