विपुल सिंहल ने दिया मंत्री को ज्ञापन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन मेरठ द्वारा राधा गोविंद मंडप गढ़ रोड पर प्रबुद्ध उद्यमी व व्यापारी सम्मेलन में नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी विभाग, उ०प्र० सरकार को व्यापारियों को आ रही समस्याओं के विभिन्न बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित महापौर माननीय श्री हरिकांत अहलूवालिया ने की। इस मौके पर सभी नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों व हरिकांत आहलूवालिया को मान्य मंत्री व कमल दित्त शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन मेरठ के जिलाध्यक्ष विपुल सिंघल ने कहा कि बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र सीमा 18 वर्ष की आयु से घटाकर 15 वर्ष की जाए ताकि वह बच्चे स्कूटी पर ट्यूशन पढ़ने अथवा स्कूल जा सके। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर दूसरे जिले तथा अन्य प्रदेशों की आई हुई गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर लूट की जाती है, यह तत्काल बंद की जानी आवश्यक है । केवल उसी के कागज़ चेक किए जाएं जो गाड़ी संदिग्ध लगे अथवा जिसने नियम तोड़े हो | टेंट व्यवसाइयों द्वारा अपात्काललीन परिस्थितियों में सामान की आपूर्ति की जाती है , पैदा होने से लेकर मनुष्य के अंतिम संस्कार के समय मे टेंट व्यवसायी द्वारा व्यवस्था की जाती है। टेंट व्यवसाय के कार्य को आवश्यक सेवाओं में मानते हुए नो एंट्री से छूट प्रदान की जाए। एनसीआर में एनजीटी के लागू हुए 10 साल व 15 साल के डीजल व पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने में विलंब किया जाए। व्यापारी वर्ग के द्वारा सरकार जीएसटी एकत्रित करने का काम करती है। व्यापारी का काम जीएसटी ग्राहक से वसूलना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, सरकार के खातों में जमा करना तथा उसके पश्चात अपनी रिटर्न भरना। कागज चेक कराने में व्यापारी को किसी प्रकार की मदद सरकार की ओर से नहीं मिलती है। जीएसटी वसूलने हेतु जिस प्रकार 5 परसेंट 18 परसेंट 28 परसेंट के स्लैब सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उसी प्रकार 3 परसेंट से लेकर 5 परसेंट तक व्यापारी को एकत्रित जीएसटी में से वापस दिए जाने की आवश्यकता है ,ताकि वह अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और ज़िम्मेदारी के साथ ग्राहक से वसूली कर सके । . ट्रांसपोर्ट नगर, नवीन मंडी की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मंडप नगर व टेंट नगर विकसित किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिस प्रकार की इंडस्ट्री का चलन है उस इंडस्ट्री के लिए अलग से औद्योगिक नगरी/ क्लस्टर बनाये जाने की आवश्यकता है, जैसे मेरठ में स्पोर्ट्स, स्वर्ण, कानपुर में चमड़ा उद्योग इत्यादि। मेरठ शहर में कम से कम पांच बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। गाजियाबाद के शाहबेरी गांव में जुलाई 2018 में एक बिल्डिंग के गिरने के पश्चात उस क्षेत्र की लगभग 1450 बिल्डिंग और कई हजार फ्लैट सील कर दिए गए थे, तथा वहां पर किसी भी प्रकार के भवन निर्माण पर रोक है । इस क्षेत्र का जल्द ही निर्णय लेकर खेती कराई जाए अथवा वहां बानी इमारतों को नियमित कर लोगों को रहने के लिए अनुमति दी जाए। इसी तर्ज पर प्रदेश में जहां पर भी अवैध कॉलोनी है वहां उन्हें नियमित करने अथवा ठोस निर्णय पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। . मेरठ में महायोजना 2031 लागू होने जा रही है। महायोजना 2031 के प्रस्ताव में मेरठ में मुख्य मार्गों पर हो रहे व्यावसायिक भू उपयोग को नजरअंदाज कर उन्हें रिहायशी दिखलाया गया है। निवेदन है कि पुनः मेरठ की ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट का अवलोकन कर उन बाजारों व सड़कों को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार का व्यापारियों काउत्पीड़न विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा ना हो। मेरठ में विकास प्राधिकरण का अस्तित्व लगभग 1972 में आया, उसके बाद भी अनेकों भवन बिना विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे के बनाए गए। निवेदन है कि जो भी भवन 5 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने हो उन्हें नियमित किया जाए। ध्वस्तीकरण/ सील के नोटिस से व्यापारी को मानसिक प्रताड़ना होती है। वर्तमान में हो रहे निर्माणों को नियमित किया जाए ताकि भविष्य में संपूर्ण शहर नियमित रूप से बस सके। हाल ही में नगर निगम द्वारा गढ़ रोड स्थित नई सड़क पर खसरा नंबर 6041 भूमि पर शिव खोखा व्यापार संघ को पूर्ण रूप से उजाड़ दिया गया । यहां लगे 88 खो-खो में फूलों व अन्य प्रकार का छोटा व्यापार किया जा रहा था। इस भूमि पर जब भी भवन बने उस भवन में वरीयता पर शिव खोखा व्यापार संघ के सदस्यों को दुकानों का आवंटन किया जाए ताकि उनकी आजीविका पर किसी प्रकार का संकट ना आए। आबकारी विभाग द्वारा हाल ही में मेरठ में संचालित हो रही सभी बार संचालको को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र ना होने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है, तथा क्यों ना बंद कर दिया जाए इसकी वजह जानी गई है। मेरठ में अधिकांश भवनों के पास अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है वजह है नियम अनुकूल /सरल ना होना। निवेदन है अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किए जाने के नियमों में बदलाव कराकर मौजूदा सभी इमारतों को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान व्यवसाय में ना आए। सम्मेलन में हाय व्यापारियों के लिए खून का जांच शिविर तथा हेल्थ एंड फिटनेस सोसायटी द्वारा बॉडी एनालिसिस कैंप आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, अति विशिष्ट अतिथि कमल दत्त शर्मा, विशिष्ट अतिथि बृजेश शुक्ला प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन व पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जितेंद्र सिंघल प्रदेश मंत्री, अंकुर जैन प्रदेश मंत्री , अनिल कुमार आज़ाद चेयरमैन एआईटीडी डब्लू ओ, पंकज गुप्ता पूर्व अध्यक्ष आईआईए ,प्रिया त्यागी आहार विशेषज्ञ, मनोज गुप्ता अध्यक्ष मेरठ मंडप एसोसिएशन , सुबोध गुप्ता, नरेश कंसल, चेयरमैन मेरठ मंडप एसोसिएशन, मनोज अग्रवाल खद्दर महामंत्री रामलीला कमेटी, नवीन अग्रवाल जिला महामंत्री, मनोज गुप्ता महानगर अध्यक्ष सहित भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
