सिविल डिफेंस में वेतन भत्ते की पैरवी, मेरठ-हापुड़ लोकसभा के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल ने सोमवार को आज लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों का भत्ता और वेतन लागू किये जाने की मांग की।
सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों द्वारा देश की आतंरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था में समय-समय पर सहयोग किया जाता है लेकिन इसके एवज में इन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है। देश के अनेक राज्यों में नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को भत्ता, वेतन व मानदेय सहित पुलिस जैसी वर्दी तथा स्थानीय स्तर पर होमगार्डस की तरह पुलिस थानों में कमरा भी दिया जाता है। सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों को अन्य राज्यों की तरह प्रशिक्षण भत्ता, ड्यूटी भत्ता, वेतन अथवा मानदेय सहित प्रत्येक पुलिस थाने में एक कमरा भी दिलाया जाये ताकि स्थानीय स्तर पर पुलिस के साथ इनका बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। सांसद के इस प्रयास का नागरिक सुरक्षा कोर से जुड़े तमाम वार्डन ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। सांसद राजेन्द्र अग्रवाल हमेशा ही उचित मांगों को उठाते रहते हें। उनका यह काम शानदार है। देश भर के नागरिक सुरक्षा कोर से जुड़े वार्डन व अन्य के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में कोई अच्छी घोषणा करेगी।
सिविल डिफेंस में वेतन भत्ते की पैरवी
