पर्व-वेद व वासु बिल्डर पर FIR, मेरठ व गाजियाबाद में सामने आए फर्जी स्टांप घोटाले मे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के तीन बड़े बिल्डरों मैसर्स पर्व, मैसर्स वेद व मैसर्स वासु पर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज करा दी है।ऐसा ही कुछ गाजियाबाद जनपद में भी होने की आहट सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों ने जानकारी दी है कि कुछ और भी रडार पर हैं। मेरठ में फर्जी स्टांप घोटाला मामले में उप निबंधक कार्यालय की तहरीर पर बुधवार को थाना सिविल लाइन में तीन बिल्डरों की फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें मैसर्स पर्व एसोसिएटस, वेद एसोसिएटस व वासु एसोसिएटस शामिल हैं। इंस्पेक्टर सिविल लाइन रत्नेश सिंह ने बताया कि उपनिबंधक की तहरीर के आधार पर लिखा पढ़ी की गयी है। यह पूरा मामला फर्जी स्टांप से भूसंपत्ति का बैनामा कराने से जुड़ा है और ऐसा केवल मेरठ ही नहीं बल्कि जनपद गाजियाबाद में ही हुआ है। वहां भी जांच तय है। इससे पूर्व शासन के आदेश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने तीन स्टांप विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की तपिश में कुछ और भी झुलस सकते हैं। दरअसल सरकार को राजस्व का चूना लगाने के लिए फर्जी स्टांप के केस लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक की जांच में ऐसे 924 केस सामने आए हैं। शातिरों की इन कारगुजारियों से सरकार को अब तक करीब दस करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जानकारों की मानें तो राजस्व नुकसान के ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही मामलों की जांच के लिए शासन के आदेश पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली एसआईटी गठित की गयी है। बताया गया है कि ये एसआईटी केवल मेरठ ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में हुए स्टांप घोटाले व घपले की भी जांच करेगी। इस बीच बड़ी कार्रवाई एडीएम वित्त के स्तर से की गयी जिसमें फर्जी स्टांप लगाकर कोषागार से भुगतान कराने के संबंध में एडीएम वित्त ने तीन स्टांप विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले उपनिबंधक कार्यालयों में फर्जी स्टांप लगाने का मामला पकड़ में आया था। जिसके बाद पिछले तीन साल में हुए भू संपत्ति के बैनामों की विस्तृत रूप से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि सबसे अधिक गड़बड़ी शहर में जो बैनामे हुए उनमें की गयी है। यहां फर्जी स्टांप लगाकर भू-संपत्ति का बैनामा कराया गया। अभी तक हुई जांच में जनपद में 924 राजस्व चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। फर्जी स्टांप के प्रकरण की जांच के लिए प्रदेश के राजस्व सचिव डा. संजीव गुप्ता ने कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन किया है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली एसआईटी में अपर पुलिस आयुक्त गाजियाबाद, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद व मुख्य विकास अधिकारी मेरठ को शामिल किया है।
यह भी जानकारी मिली है कि इस मामले में एआइजी स्टांप कार्यालय द्वारा राजस्व चोरी करने वालों की बाकायदा लिस्ट बनाकर उनको नोटिस भी भेजे गए हैं। साथ ही उन्हें राजस्व जमा कराने के लिए एक मौका दिया गया। हैरानी तो इस बात की है कि फर्जी स्टांप मामले में शासन स्तर से कठोर कार्रवाई के बावजूद अभी तक केवल 30 लोगों ने ही जरूरी स्टांप शुल्क जमा कराया है। फर्जी स्टांप लगाकर रिफंड लेने के प्रकरण में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। सहायक महानिरीक्षक निबंधक ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा की गई जांच में स्टांप विक्रेता शुभम शर्मा, अजय कुमार और आकाश वशिष्ठ की संदिग्धता सामने आई। सहायक महानिरीक्षक निबंधक की संस्तुति पर तीनों स्टांप विक्रेताओं का लाइसेंस एडीएम वित्त ने निलंबित कर दिया। एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक की जांच में तीन स्टांप विक्रेताओं की भूमिका संदिग्ध होना सामने आने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि फर्जी स्टांप घोटाले का मेरठ रजिस्ट्री कार्यालय ने पर्दाफाश कर दिया। शहर के बिल्डर के मैसर्स पर्व एसोसिएट्स, मैसर्स वेद एसोसिएट्स और मैसर्स वासु एसोसिएट्स ने 7.31 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। छह रजिस्ट्रार की जांच में खुलासा हुआ कि तीन साल में 997 फर्जी स्टांप लगाकर रजिस्ट्री की गईं। स्टांप आयुक्त के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में फर्माें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसकी रिपोर्ट स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल को भेजी गई है। पांच हजार से ऊपर के फर्जी स्टांप से रजिस्ट्री होने का मामला पहली बार जून 2023 में सामने आया था। सहायक स्टांप आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने पहला मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया और जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी।
पर्व-वेद व वासु बिल्डर पर FIR
