साहब! बुलडोज में न हो भेदभाव, मेरठ विकास प्राधिकरण के तमाम जोन में तेजी से फैल रही अवैध कालोनियों व उनको संरक्षण देने वाले प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर युवा दल ने कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया। युवा दल के अध्यक्ष वरूण मलिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण के तमाम जोन में अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं। बगैर नक्शा पास कराए कांप्लेक्स व मकान बनाकर प्राधिकरण को राजस्व की हानि पहुंचायी जा रही है। इस प्रकार के अवैध निर्माण सभी जान में अवर अभियंता व मेट एवं उच्चाधिकारियों के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है।अधिकांश ऐसवे अवैध निर्माण की शिकायत होने पर अवर अभियंता अवैध निर्माण करने वालों से अवैधानिक तरीके से धन लेकर कार्रवाई नहीं करते। ये शिकायतें धन उगाही का माध्यम बना ली जाती हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि एक जनवरी 2024 से प्राधिकरण को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का अच्छा संकल्प किया गण है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अवर अभियंताओं व मेट तथा उच्चाधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए बगैर यह लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नजर आता है। पूर्व में प्राधिकरण के सचिव ने सभी अवर अभियंताओं से उनके जोन में अवैध कालोनी व अवैध निर्माण न होने का शपथ पत्र मांगा गया था। यह उत्तरदायित्व तय करने के लिए एक मजबूत पहल थी लेकिन लगता है कि इस शानदार अभियान पर सांठगांठ का साया पड़ गया है। ज्ञापन में अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने में भी दोहरा माप दंड़ अपनाने का आरोप लगाया गया है। कई ऐसे मामले बताए गए हैं जिसमें ध्वस्तीकरण के नाम पर केवल दिखावा किया गया है। आरोप लगाया कि जिनसे धन नहीं मिलता उनका अवैध निर्माण संपूर्ण ध्वस्त कर दिया जाता है। ज्ञापन में मांग की गयी है कि अवैध कालोनियों पर कार्रवाई के साथ ही जोन के स्टाफ की जिम्मेदारी तय की जाए। ज्ञापन देने वालों में वरूण मलिक, पुनीत प्रताप, गौरव वालियान, आदित्य चौधरी फिटकरी, अभिषेक पंवार, बब्बू पंड़ित, संजना ठाकुर, सौरभ विकल, प्रेम मुंडाली, अतुल ठाकुर, जतिन भगवानपुर, हिमांशु योगराज, उमंग भावनपुर, शिवा चौहान औरंगाबाद, अमित मौखस, अश्वनी खरखौदा, सोनू डेरियो, विकास शेरगढी, अब्दुल अहद, आयुष बडकली, नंदू वाल्मीकि, निखिल राजपूत हसनपुर, खुशी गांधी जई, हिमाशु राजपूत किनानगर, पुनीत शर्मा, दीपक चौधरी आदि भी शामिल रहे। ज्ञापन के साथ अवैध कालानियों की सूची से भी अवगत कराया गया है।