ई-फाइलिंग सेंटर दो-चाहिए बैंच भी ,
मेरठ। राज्यसभा उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सदन में ईफाइलिंग सेंटर खोलने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। मेरठ में अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग तो हाईकोर्ट बैंच की है, लेकिन वादकारियों के हित को देखते हुए फिलहाल ईफाइलिंग सेंटर खुल जाना चाहिए। डा. वाजपेयी ने सदन को बताया कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि देश भर में 4100 ईफाइलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। यूपी में भी इसके तहत ईफाइलिंग सेंटर शुरू होने थे। इसमें से मेरठ में भी एक ईफाइलिंग सेंटर तय है। वैसे तो हमारी मांग मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने की है और आगे भी रहेगी। लेकिन फिलहाल वादकारियों के हित के लिए मेरठ में ईफाइलिंग सेंटर खुलना चाहिए। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इससे वादकारी अपनी बात को आसानी से रख सकेंगे।
डॉ. वाजपेयी ने कहा कि वादकारी को सस्ता सुलभ न्याय मिले और उसका हित ही हमारा उद्देश्य है। कहा कि इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्णय किए। निर्णय में कहा कि कोई भी कोर्ट 15 दिन के बाद हाइब्रिड सिस्टम से सुनवाई के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस निर्णय को कैप्टन अमेंस रखने का काम किया है। इस आदेश से यूपी के लोगों को ईफाइलिंग सेंटर के जरिए सुनवाई के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैप्टन अमेंस के आदेश स्थगित हो और ईफाइलिंग की सुविधा को प्रारंभ किया जाए।
