वित्त मंत्री से रियायत की लगाई गुहार

वित्त मंत्री से रियायत की लगाई गुहार, आल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर आर्गेनाईजेशन मेरठ ने अध्यक्ष विपुल सिंघल के नेतृत्व वित्त मंत्री से मिले कारोबारियों ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से रियायतों की गुहार लगायी। विपुल सिंहल ने बताया कि वित्त मंत्री को बताया गया कि वस्तु एवं सेवा कर मे किराये पर मण्डप, टेंट, फर्नीचर, इत्यादि की सेवाओं पर कर 18% से 5% किये, चुनाव प्रक्रिया में टेंट लाइट सबंधित सेवाओं को जी.एस.टी एवं ई. वे. बिल से मुक्त किये जाने आदि की बात कही गयी। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर मे किराये पर मण्डप, टेंट, फर्नीचर, इत्यादि की सेवाओं पर कर 18% की जगह 5% किये जाने की आवश्यकता है। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए किराये पर मण्डप / टेंट से जुड़े ज्यादातर काम गरीब / मध्यम वर्ग के लोगो द्वारा क्रियान्वन कराये जाते हैं।  इस व्यवसाय पर अभी 18 प्रतिशत कर निर्धारित है। अगर आप मण्डप, टेंट एवं इनसे सम्बंधित व्यवसाय पर रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय की भांति 5 प्रतिशत का कर वसूल करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर मे पंजीकरण का दायरा भी बढ़ेगा और प्रदेश व भारत सरकार की आय भी बढ़ेगी साथ ही मण्डप, टेंट एवं सम्बंधित व्यवसायीयों पर 18% से घटा कर 5% वस्तु एवं सेवा कर किया जाए। साथ ही बताया गया कि लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन के लिये टेंट लाइट एवं सम्बन्धित सेवाओं का निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय किये जाने में जी.एस.टी एवं ई. वे. बिल से मुक्त किये किया जाए। वित्त मंत्री को बताया गया कि  कार्य आदेश मिलने के बाद कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होता है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत जीएसटी नियमों के तहत कार्य पूर्ण करने के एक माह की सीमा में बिल बनाना तथा उसके उपरांत एक महीने में जीएसटी जमा किया जाना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार सरकारी कार्य के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जी.एस.टी. दर शून्य है उसी प्रकार चुनाव से सम्बन्धित सभी सेवाओं को जी.एस.टी. तथा ई. वे. बिल से मुक्त किया जाये। इस मौके पर टेंट एसोसिएशन अध्यक्ष विपुल सिंघल, सीनियर वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अपार मेहरा मौजूद रहे।

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