अफसरों संग बैठक में बतायी परेशानीं

अफसरों संग बैठक में बतायी परेशानीं
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अफसरों संग बैठक में बतायी परेशानीं, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर बैठक   ए सी एस मनोज सिंह आई ए एस की अध्यक्षता व संचालन सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा के संचालन में हुई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में होटल, रेस्टोरेंट व विवाह स्थल को दिए गए नोटिस के संदर्भ में उत्तर प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में मेरठ मंडप एसोसिएशन मेरठ रजि० के महामंत्री विपुल सिंघल व कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने प्रतिभाग किया। विपुल सिंघल ने मेरठ मंडप एसोसिएशन की ओर से कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भूगर्भ जल विभाग द्वारा मेरठ तथा प्रदेश के अन्य जिलों में होटल, रेस्टोरेंट मंडप विवाह स्थल का व्यवसाय कर रहे कुछ प्रतिष्ठानों पर प्रदूषण विभाग व भूमि जल विभाग द्वारा नोटिस निर्गत किए गए थे। नोटिस में भूगर्भ जल विभाग तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन /अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया।उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग द्वारा सभी होटल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हेतु नोटिस दिया गया, तथा 15 दिन के भीतर ना कराए जाने पर ₹5000 प्रतिदिन की पेनल्टी लगाने का प्रावधान लिखकर बतलाया गया । 15 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना संभव नहीं है । सभी होटल मंडप विवाह स्थल एक ही दायरे में नहीं आ सकते। मेरठ एक रिहायशी शहर है जहां पर किसी भी प्रकार का पर्यटक स्थल अथवा प्रदेश मुख्यालय नहीं है। मेरठ में कोई भी 3स्टार अथवा 5 स्टार होटल नही है, यहां मात्र बजट होटल हैं। प्रदेश मुख्यालय तथा पर्यटन स्थल ना होने की दशा में यहां छोटे-छोटे होटल 5 कमरे से लेकर 15 कमरे के अधिकांश रूप से खुले हुए हैं और कुछ होटल इससे ऊपर के हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने पर जोर दिया जाना न्यायसंगत नही है।  अधिकांश जगहों पर गैस पाइपलाइन नहीं है और ना ही बाजार में गैस जनरेटर उपलब्ध है । किसी कंपनी की उपलब्धता है भी तो वह साधारण डीजल जनरेटर से दोगुने दामों पर उपलब्ध है। ऐसे में गैस चलित जेनेरेटर लगाने की बात करना न्यायसंगत नही है। डी जे रात्रि 10 बजे  बन्द करा दिए जाते हैं। देश की सरकार 3 ट्रिलियन इकोनामी की तरफ बढ़ रही है और विभाग द्वारा इस प्रकार के नोटिस देकर सभी व्यवसाय बंद कराए जाने की और प्रदेश चल पड़ा है। इस मौके पर मेरठ मंडप एसोसिएशन मेरठ के महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल मौजूद रहे।

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