Shekhar Sharma 
व्यापार मंडल का सीएम को ज्ञापन, मंड़ी पोर्टल से व्यापारियों को आ रही समस्याओं में सुधारने को व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में मंगलवार को व्यापारियों ने सीडीओ शशांक चौधरी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। लोकेश अग्रवाल ने बताया कि मंडी परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लगातार नए-नए आदेश लागू किए जा रहे हैं जो न तो व्यवहारिक है न ही संवैधानिक मंडी समिति का पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चलता है जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आ रही है। जब तक पोर्टल सुचारु रुप से चालू हो तथा व्यापारी उस पर काम करना सीख जाए, तब तक के लिए कम से कम 6 माह मंडी के काम के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था जारी रखने के आदेश पारित करने करें। अन्य प्रान्तों से आने वाले कृषि उत्पादों पर प्रवेश पर्ची बनाने की मण्डी अधिनियम में व्यवस्था है, परन्तु ई-मण्डी पोर्टल पर प्रवेश पर्ची नहीं बनायी जा रही है। अपितु 6-आर काटकर मण्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो मण्डी अधिनियम के प्रतिकूल है। पोर्टल पर अन्य प्रान्तों से आने वाले कृषि उत्पादों की प्रवेश पर्ची काटे जाने की व्यस्था की जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज दाल-दलहन जो प्रदेश के बाहर से आते है, उससे निर्मित उत्पाद को मण्डी शुल्क से कर मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश के बाहर से आने वाले दाल व दलहन को मण्डी शुल्क से मुक्त किया जाये। प्रदेश से बाहर से आने दलहन को प्रक्रिया उपरान्त प्रदेश से बाहर भेजने पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट प्रदान की गयी थी। उपरोक्त छूट वर्तमान ई-पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रही है। मिलने वाली छूट पोर्टल पर सुधार कर दर्ज कराने के आदेश पारित करायी जाए। सॉफ्टवेयर में सुधार कर सभी प्रकार की जिंसों व रेट के लिए एक ही 9-आर काटे जाने की व्यवस्था पोर्टल पर की जाए तथा पोर्टल में सुधार होने तक मैनुअल व्यवस्था को जारी रखा जाए। गेट पास की अनिवार्यता समाप्त की जाये। लाइसेंस व रिनुअल की प्रक्रिया सरल करें।
