कैंट बोर्ड: अब मुसीबत होगी शुरू

कैंट बोर्ड: अब मुसीबत होगी शुरू,  मेरठ कैंट बोर्ड के बेगमपुल स्थित कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के बहुचर्चित दवा घोटाले में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस मामले से सीधे जुड़े या कहें आरोपी बनाए गए कर्मचारियों के ही नहीं बल्कि गाहेबगाहे आराेपियों को राहत भरी रियायत देने से जुड़े रहे कैंट प्रशासन के उच्च पदस्थ अफसरों की भी मुसीबत का अब शुरू होना तय माना जा रहा है। जानकारों की मानें तो शायद यही कारण रहा जो हाईकोर्ट के आदेश जाने के बाद कैंट प्रशासन के कई अफसर सीबीआई की आमद या कहें कोर्ट के फैसले के साइट इफैक्ट की आशंका के चलते एकाएक अपने दफ्तर से ही कार्य दिवस में गायब हो गए। दवा घोटाले में आरोपी बनाए गए फार्मेसिस्ट जफर व स्टोर कीपर सुनील कुमार चाहते थे कि इस पूरे मामले में दायर किए गए आरोप पत्र व समन रद्द कर दिए जाएं। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि कैंट बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी यानि स्वायतशासी संस्था है, लेकिन सीबीआई के वकील ने जिरह के दौरान इस बात को मजबूती से तर्क पेश कर खारिज कर दिया। सीबीआई की ओर से बताया गया कि कैंट बोर्ड केंद्र सरकार की ही एक संस्था है। यहां के अफसरों की सेलरी व फंड तथा कैंट बोर्ड को भी फंड केंद्र सरकार से ही दिया जाता है। इस तर्क को मानते हुए हाईकोर्ट ने दवा घोटाले में मांगी रियायत से इंकार कर दिया। लेकिन खबर यह नहीं कि रियायत नहीं मिली, बल्कि खबर यह है कि हाईकोर्ट के इस आदेश को सीबीआई अब मेरठ कैंट बोर्ड में पूर्व में की गयी छापों व गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में हथियार के रूप में प्रयोग करेगी। सीबीआई का मेरठ कैंट बोर्ड से कुछ ज्यादा ही लगाव नजर आता है। जिसके चलते पूर्व में कई बार छापे व गिरफ्तारी की गयी। हाईकोर्ट में यदि कैंट बोर्ड स्वायतशासी संस्था साबित हो जाती तो पूर्व के मामलों में सीबीआई अदालत में होने वाली पेशी का सामना कर रहे कैंट बोर्ड के दूसरे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलती, लेकिन ऐसा हो न सका। जिसके चलते माना जा रहा है कि पूर्व के मामलों में सीबीआई के स्तर से मजबूत पैरवी कर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा का प्रयास किया जाएगा। रिश्वत कांड़ व भर्ती घोटालों में सीबीआई की कार्रवाई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उक्त तमाम मामलों में उनसे गाहेबगाहे जुड़े कैंट प्रशासन के दूसरे लोगों पर कार्रवाई के साइड इफैक्ट तय माने जा रहे हैं।

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