राज्यसभा सदस्य डा. वाजपेयी का नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र,हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 131.86 एकड़ भूमि की उपलब्धता, नियोजन विभाग की टीम भेजकर निरीक्षण का आग्रह
नई दिल्ली/ मेरठ। परतापुर हवाई पट्टी से उडान अब बस एक कदम दूर बाकि रह गयी है। हवाई उड़ान से संबंधित तमाम काज राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने निपटवा दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे रोड से टीपीनगर की रिंग रोड की तर्ज पर किसी भी वक्त हवाई उड़ान की गुड न्यूज डा. वाजपेयी के हाथों मिल सकती है। दरअसल हवाई उड़ान के लिए जितनी जमीन की जरूरत है उतनी की व्यवस्था कर दी गयी है, अब केवल होना यह है कि केबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास भर होना है। प्रस्ताव पास होते ही हवाई उड़ान में आ रही तमाम बाधाएं दूर और तैयार रहिए फिर मेरठ से उड़ान भरने के लिए। जहां तक बाकि खर्चे की बात है तो महज तीन करोड़ में सारा काम निपट जाएगा।
मंत्री को भेजे पत्र का जिक्र
यहां बता दें कि राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार को लिखे पत्र में बताया है कि परतापुर हवाई पट्टी से उड़ान शुरू करने के लिए नागरकि उड्डयन मंत्री द्वारा 5 मई 2025 को डा.वाजेपयी को भेजे पत्र में जो अपेक्षाएं इस संबंध में की थीं, उसको लेकर डा. वाजपेयी ने 24 फरवरी को एक पत्र नागरिक उड्डयन मंत्री को भेजा और बताया कि उड़ान शुरू कराए जाने के लिए जो अपेक्षाएं की गयी थीं तथा जो बाधाएं आ रही थीं वो सभी दूर कर ली गयी हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि एयरपोर्ट के लिए अब कुल भूमि 131.86 की व्यवस्था है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि मंत्रालय के पत्र में 140.53 एकड़ जमीन की व्यवस्था का आग्रह किया गया था इसके सापेक्ष 131.64 एकड़ कुल जमीन की व्यवस्था कर ली गयी है।
विभागों की बाधा दूर
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को डा. वाजपेयी ने अवगत कराया है कि विभागों के स्तर से जिनमें मुख्यत: वन और बिजली विभाग शामिल हैं उनकी भी बाधाएं दूर कर ली गयी हैं। डा. वाजपेयी ने बताया कि बिजली, वन, पीडब्लूडी, लघु सिंचाई ने उनके स्तर से जो कार्य किए जाने हैं उनका एस्टीमेट बता दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक रुपए सालाना की लीज पर 90 साल के लिए दी जाएगी और इसकी लीज आगे भी ९० साल के लिए बढ़ायी जाएगी। सभी विभागों ने अपने अवरोधों को चिन्हित कर लिया और उसके लिए जितनी धनराशि की जरूरत होगी उसको भी बता दिया गया है।
मंत्रालय की टीम करें सर्वे
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि उनके नियोजन विभाग की टीम मेरठ जाकर स्थानीय अधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर मुआयना कर ले। डा. वाजपेयी ने यह भी अवगत कराया है कि काशी, कंचनपुर घोपाल और गगोल में 132 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गयी है। इसमें 46.37 एकड़ भूमि पर वर्तमान हवाई पट्टी निर्मित है तथा हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिए 85.49 एकड़ जमीन की और व्यवस्था की गयी है। अनुबंध के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को ९० साल के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह भूमि 90 साल की लीज के लिए देनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसका विस्तार कर वहां से हवाई उड़ान शुरू करनी है। अब बस इतना सा काम रह गया है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में पास भर होना बाकि रह गया है।
