कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान

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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, शामली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मंडल के स्थानीय प्राधिकारी सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए जिले के पांच स्थानों पर शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। शोभित वालिया की रिपोट: जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड सभासद, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मतदान स्थलों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश देते रहे। सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी बिना जांच के मतदान स्थल पर प्रवेश नही होने दिया गया। शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मंडल के स्थानीय प्राधिकारी सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए हुए मतदान में विकास खंड कार्यालय शामली, नगर पालिका परिषद कैराना, विकास खंड कार्यालय ऊन, विकास खंड कार्यालय थानाभवन, नगर पालिका परिषद कार्यालय कांधला में बनाए गए बूथों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम चार बजे तक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, वार्ड सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य ने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। मतदान को लेकर महिला वार्ड सभासद व क्षेत्र पंचायत सदस्यों में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराये जाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी और बूथ पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही मतदाताओं को बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा था। सुरक्षा की दृष्टि संबंधित सीओ व एसडीएम और सैक्टर मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया था। इसके अलावा जिलाधिकारी जसजीत कौर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव भी लगातार चुनाव में नजर जमाये हुए थे और बूथों पर भ्रमणशील रहते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। वहीं दूसरी ओर  उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के मतदान को लेकर शामली विकास खंड कार्यालय में बनाए गए मतदान केन्द्र की दीवार पर भाजपा एमएलसी प्रत्याशी प्रत्याशी वंदना वर्मा के चुनाव प्रचार का होर्डिंग लगाया जाना चुनाव आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जिया उडाना है। जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने कडी नाराजगी जाहिर की। उन्होने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।

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