इलाके में सुविधा दो टैक्स लो

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने नगरायुक्त को दो टूक कहा है कि यदि टैक्स लेना है तो पहले नगर निगम सुविधा दे। बगैर सुविधा के पब्लिक से किस बात का टैक्स लिया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के साथ निगम पहुंचे प्रतिनिधि मंडल की इलाकों में बगैर सुविधा दिए टैक्स थापे जाने और जीआई सर्वे की खामियों पर लंबी चर्चा हुई। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा व्यापारियों का नए-नए तरीकों से उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने नगरायुक्त सौरभ गंगवार से कि जी.आई. सर्वे मनमाने तरीके से किये गये जी.आई. सर्वे के अनुसार अनाप-शनाप हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 912/नौ-9-24-85 ज/05 टी0सी0-1 लखनऊ 28 जून 2024 को लागू नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि जी.आई. सर्वे के अनुसार बनाए बए बिलों को तत्काल निरस्त किया जाये तथा पुरानी व्यवस्था के अनुसार बनाए गए बिलों को मान्यता दी जाए तथा शासनादेश संख्या 912/नौ-9-24-85 ज/05 टी0सी0-1 लखनऊ 28 जून 2024 को सभी महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में लागू करने के आदेश पारित करें। कॉमर्शियल व औधोगिक हाउस टैक्स लागू करते समय डेप्रीसिएशन का लाभ दिया जाये। जहॉ सीवर नहीं है उन क्षेत्रों में सीवर टैक्स न लगाये जाने के आदेश पारित किए जाएं। महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा गृह कर के साथ जलकर की भी वसूली की जा रही है, परन्तु बाजारों में पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं है। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि सभी बाजारों में पेय जल के लिए वाटर कूलर लगाये जानें तथा उनके उचित रख रखाव की व्यवस्था किये जाने के आदेश किए जाएं। महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्धारित आम जनता से मिलने का समय 10 से 12 बजे तक कार्यालय में आम जनता से मिलने के लिए उपलब्ध रहने के आदेश पारित करने की कृपा करें। बरसात में जल भराव व कूडा निस्तारण के सही व्यवस्था न होने के कारण बीमारियॉ फैलती हैं व बरसात में हो रहे जल भराव से व्यापारी की दुकानों व मकानों में हो रहे जल भराव से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कूडा निस्तारण व जल भराव को रोकने के समुचित उपाय कि जाएं। नाले नालियों, गली, सड़क, खड़ंजे व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बद्त्तर स्थिति में है। इनके सुधार के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की कार्रवाई की जाए। महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के क्षेत्रों में आवारा कुत्तें एवं बन्दरों के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। अतिकृमण व जाम की समस्या को समाप्त करने हेतु सभी महानगर, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में स्ट्रीट वेण्डर अधिनिमय 2014 को लागू किया जाए।