पीवीवीएनएल एमडी पहुंचे अचानक राहत कैंप में, उपभोक्ताओं से की वार्ता, तमाम उपभोक्ताओं काे गुलाब देकर किया सम्मानित
मेरठ। बिजली बिल राहत योजना 2025–26 के आरंभ होने के उपलक्ष्य में पीवीवीएनएल एमडी रवीश गुप्ता द्वारा मेरठ एवं आसपास के अनेक क्षेत्रों में लगे बिजली बिल राहत योजना 2025–26 के अंतर्गत कैंपों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, यूनिवर्सिटी रोड जेल चुंगी मेरठ से हुई। इस अवसर पर उन्होंने बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत लाभान्वित उपभोक्ताओं को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने गंगानगर, नोचंदी एवं लेडीज़ पार्क में आयोजित कैंपों का भी निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक ने निर्देशित किया कि नेवर पेड़ एवं लोंग अनपैड उपभोक्ताओं तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों से संबंधित पात्र उपभोक्ताओं को जागरूक कर योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए प्रचार-प्रसार गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
गांव देहातों के कैंपों का भी किया निरीक्षण
एमडी रवीश गुप्ता ने ने 33/11 केवी उपकेंद्र, खरखौदा में लगाए गए कैंप एवं विद्युत वितरण खंड – प्रथम हापुड़ के असोडा विलेज में लगाए गए कैंप का भी निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने उपभोक्ताओं से संवाद स्थापित कर उन्हें बिजली बिल में दी जा रही विभिन्न छूटों एवं लाभों के बारे में जानकारी दी। कैंप में उपस्थित अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हो और कैंप की सभी व्यवस्थाएँ समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संचालित हों।
मोदी नगर के भोजपुर कैंप पहुंचे
अन्त में प्रबंध निदेशक ने विद्युत वितरण खंड मोदीनगर के अंतर्गत भोजपुर क्षेत्र मे लगे कैंप का निरीक्षण किया और फील्ड अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए। भोजपुर में उपस्थित उपभोक्ताओं ने सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025–26 की विशेष सराहना की। उपभोक्ताओं ने बताया कि इस योजना में मूलधन में पहली बार दी गई छूट से उन्हें अत्यंत राहत मिली है और यह योजना वास्तविक रूप से जनता तक राहत पहुँचाने में सफल हो रही है। प्रबंध निदेशक ने बिजली बिल राहत योजना 2025–26 का लाभ सभी पात्र उपभोक्ताओं के देने, पारदर्शी बिलिंग, त्वरित शिकायत निस्तारण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया।
