मेरठ। अवैध कब्जे व निर्माण के मामले में तान्या आटोमोबाइल पर शासन प्रशासन का शिकंजा कस गया है। तान्या ऑटोमोबाइल नेक्सा द्वारा पीडब्ल्यूडी की सड़क भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किए जाने के संबंध में पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री, शासन के प्रमुख सचिव (आवास) एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी (एनएच) गाजियाबाद के अधिकारियों एवं तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुँची। टीम द्वारा सड़क के मध्य भाग से नाप-तौल कर अतिक्रमण की विस्तृत जाँच को पहुंची
मुख्य बिंदु
1. शिकायत का संज्ञान – यह कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की गई है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की गई थी।
2. मौके पर नाप-तौल – पीडब्ल्यूडी व तहसील प्रशासन ने स्थल पर पहुँचकर सरकारी भूमि का सीमांकन किया और संभावित अतिक्रमण की जाँच की।
3. जाँच प्रगति पर – फिलहाल जाँच जारी है। यदि यह पाया जाता है कि सड़क की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक एवं प्रशासनिक स्तर पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
4. भविष्य की कार्रवाई – पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दशा में सार्वजनिक मार्ग एवं सरकारी भूमि पर कब्ज़ा या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि शासन-प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण, सड़क पर कब्ज़ा एवं सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
