जीपीए का अपर मुख्य सचिव को पत्र, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिलों को लेकर अपर मुख्य सचिव को लिखकर मनमानी पर उतरे प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की मांग की। जीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिलो को लेकर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की मनमानी के साथ ही जिला प्रशासन व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उदासीन रवैये से अवगत कराते हुये आरटीई के दाखिले नही लेने वाले स्कूलो की मान्यता रद्द कर कड़ी कार्यवाई करने का अनुरोध किया है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी एवम आरटीई प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा 03-12-2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) के चेयरमैन को पत्र लिखकर आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों को दाखिला नही देने वाले प्राइवेट स्कूलों की सूची भेजकर कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया था हालांकि सीबीएसई चेयरमैन को लिखे इस पत्र में केवल 8 स्कूलो में लगभग 102 बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिल नही देना दर्शाया गया है जबकिं यह संख्या लगभग 1800 के आस पास है जिसकी पुष्टि जिला बेसिक शिक्षा कार्यलय से की जा सकती है पत्र की प्रितिलिपि जिलाधिकारी द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी भेजी गई थी लेकिन जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन स्कूलो के विरुद्ध ना तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ठोस कार्यवाई ( मान्यता रद्द ) सुनिश्चित नही की गई है और ना ही अपर मुख्य सचिव द्वारा जिसके कारण निजी स्कूलों के हौसले बुलंद है और वर्तमान शिक्षा सत्र 2023-24 में भी निजी स्कूलों द्वारा आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर किया जा रहा है अभिभावको द्वारा अनेको शिकायत करने पर भी जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाई ना कर केवल नोटिस भेजकर खाना पूर्ति की जाती है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिलों से वंचित रह जाते है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से अनुरोध किया है कि पत्र का सज्ञान लेकर आरटीई के दाखिला नही लेने वाले स्कूलो की मान्यता रद्द करने की संतुति की जाये जिससे कि शिक्षा सत्र 2023-24 में आरटीई के अंतर्गत चयनित शत प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिले सुनिश्चित किये जा सके।
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