एटी एण्ड सी हानियों मे 11.91 प्रतिशत एवं डिस्ट्रिब्यूशन लॉस मे 11.18 प्रतिशत की कमी, एमडी ने बतायी आयोग को पीवीएनएल की उपलब्धी
मेरठ/उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. की सकल विद्युत आवश्यकता (एआरआर)/टैरिफ वित्तीय वर्ष 2025-26, वार्षिक परफॉरमेन्स रिव्यू (एपीआर) वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2023-24 याचिका पर, जन-सुनवाई का आयोजन अटल सभागार, सीसीएसयू में किया गया। जन सुनवाई में पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन ने आयोग के समक्ष, वाणिज्यिक एवं तकनीकी बिन्दुओं पर, प्रस्तुत किया गया।
एमडी ने डिस्कांम की उपलब्धियों पर, विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के लिये बेहतर विद्युत सुविधायें एवं डिस्कांम के सत्त विकास के लिये राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिये, ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। एटी एण्ड सी हानियों मे 11.91 प्रतिशत एवं डिस्ट्रिब्यूशन लॉस मे 11.18 प्रतिशत की कमी आई है। बिलिंग एंफीसियेन्सी एवं कलेक्शन एफीसियेन्सी को इंम्प्रूव किया गया है। समय पर व सही बिल सुनिश्चित करने के लिये, प्रोब-बिलिंग, एमआरआई बिलिंग, एएमआर बिलिंग, स्मार्ट मीटरिंग इम्प्लीमेंटेशन अपनाकर बिलिंग क्वालीटी को इम्प्रूव किया गया है। जन सुनवाई में एमडी ने बताया कि डिस्कांम के अन्तर्गत ई-आॅफिस प्रणाली को सफलता पूर्वक गो-लाईव कर दिया गया है। इससे उपभोक्तओं को सुलभ और समयबद्ध विद्युत सेवाऐं प्रदान करने में मदद मिलेगी उन्होनें बताया कि यह पहल फाईल कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। ई-फाईल प्रणाली लागू होने से पत्रावली के निस्तारण में तेजी आऐगी।
जन-सुनवाई में एमडी ने डिजिटल प्रो-औद्योगिकी के संबंध में विस्तार से, जानकारी दी। उन्होनें बताया कि डिस्कांम की कार्यशैली में डिजीटल प्रो-औद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। फेस रिकग्निशन अटेण्डेन्स सिस्टम को, डिस्कांम के अन्तर्गत लागू किया गया है, यह प्रणाली कर्मचारियों की उपस्थिति को दर्ज करने के लिये चहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करेगी जिससे अधिक कुशल और सुरक्षित उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस दौरान एमडी ने विभिन्न महत्वकांशी योजनाओं द्वारा विद्युत सुदृढीकरण के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एमडी ने आयोग के समक्ष पीवीवीएनएल की सकल विद्युत आवश्यकता (एआरआर) / टैरिफ वित्तीय वर्ष 2025-26, वार्षिक परफॉरमेन्स रिव्यू (ए०पी०आर०) वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2023-24 के आकडों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस दौरान डिस्कॉम के मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद आदि जनपदों के उपभोक्ताओं व अन्य संबंधित संस्थाओं ने अपने सुझाव / मतों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोग ने आश्वस्त किया कि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये सुझाव / मतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाऐगा, अन्त में एनके मिश्र निदेशक (तकनीकी) ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। जन-सुनवाई में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविन्द कुमार, निदेशक (यूपीईआरसी) सुमित कुमार अग्रवाल, सदस्य (यूपीईआरसी) डा. संजय कुमार सिंह, सरबजीत सिंह ढींगरा, निदेशक टैरिफ (यूपीईआरसी), पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि. के संजय जैन निदेशक (वाणिज्य), एनके मिश्र निदेशक (तकनीकी), स्वतंत्र कुमार तोमर निदेशक (वित्त), आशु कालिया निदेशक (का एवं प्रशा) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
